ब्लॉक बाहदराबाद में सांप की तरह कुंडली मारे अभी भी वर्षो बैठे है कुछ कर्मचारी,!हरिद्वार,!

 

स संपादक शिवाकांत पाठक,,

( " फूंकार मार कर डराते है जनता को,,बहादराबाद विकासखंड में वर्षों से एक ही कुर्सी पर जमे कर्मचारियों से थमा विकास, अब जिलाधिकारी हरिद्वार से है बदलाव की उम्मीद!" )

रिपोर्टर मोहसीन अली ।

हरिद्वार जिले के बहादराबाद विकासखंड में वर्षों से एक ही पद पर जमे हुए कर्मचारियों को लेकर क्षेत्र में सवाल उठने लगे हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से एक ही कुर्सी पर बैठे ये अधिकारी और कर्मचारी विकास कार्यों में लापरवाही बरत रहे हैं और पारदर्शिता पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है।

लोगों की मांग है कि हरिद्वार के जिलाधिकारी इस मामले का संज्ञान लें और बहादराबाद ब्लॉक में रोटेशन की नीति के तहत बदलाव करें ताकि कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सके।

"बहादराबाद विकासखंड में भी अधिकारी करें निरीक्षण, क्योंकि कई कर्मचारी कुर्सियों पर वर्षों से जमे हुए हैं। बदलाव जरूरी है," - क्षेत्रीय नागरिकों की अपील

जनता की अपील – डीएम स्वयं लें संज्ञान

क्षेत्रीय नागरिकों ने डीएम मयूर दीक्षित से अनुरोध किया है कि वे स्वयं बहादराबाद विकासखंड का औचक निरीक्षण करें और यहां वर्षों से एक ही कुर्सी पर जमे कर्मचारियों की सूची तलब करें।

उनका कहना है कि यदि स्थानांतरण नीति का कड़ाई से पालन बहादराबाद ब्लॉक में नहीं किया गया, तो यह नीति केवल कागज़ों में ही सीमित रह जाएगी।

प्रशासनिक निगरानी और पारदर्शिता जरूरी

स्थानांतरण नीति का उद्देश्य कार्यक्षमता बढ़ाना, जवाबदेही तय करना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना होता है। लेकिन जब कर्मचारी वर्षों तक एक ही स्थान पर टिके रहते हैं, तो प्रशासनिक निष्क्रियता, पक्षपात और लचर व्यवस्था पनपने लगती है। बहादराबाद में यही स्थिति बनती दिख रही है।

बहादराबाद विकासखंड में वर्षों से जमे कर्मचारियों की स्थिति स्थानांतरण नीति की अवहेलना को दर्शा रही है।

डीएम हरिद्वार के पूर्व आदेशों के बावजूद ब्लॉक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

जिलाधिकारी को चाहिए कि वह स्वयं इस मामले का संज्ञान लें, कर्मचारियों की सूची मंगवाएं और स्थानांतरण प्रक्रिया की समीक्षा करें।

हरिद्वार प्रशासन यदि पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रणाली की ओर बढ़ना चाहता है, तो बहादराबाद जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी नीति को सख्ती से लागू करना होगा। नीति पर अमल नहीं, तो नीति का होना भी बेमानी है।