जिम्मेदारों का मौन सदैव महाभारत जैसी भयानक जटिल समस्याओ को जन्म देता है,!हरिद्वार,!

 

स संपादक शिवाकांत पाठक,,

हम सभी को इतिहास से कुछ सीखना चाहिए, नहीं सीखेंगे तो समय एवम परिस्तिथियां हमको मजबूर कर देगी,, क्योकि जिम्मेदार लोग, अधिकारी या सत्ताशीन जब भी छोटी या बड़ी समस्याओ की अनदेखी करते है तो स्वभावता नियमानुसार समस्या वृहद रूप ले लेती है,, यही प्रकृति का नियम है,, कुछ दिनों पूर्व एक पत्रकारों के दल ने फर्जी पत्रकारों पर सवाल उठाते हुए कार्यवाही की मांग को लेकर जिले के सर्वोच्च अधिकारी डी एम साहब को एक ज्ञापन सौंपा था,, परिणाम शून्य निकला,, ज्ञापन दाता भी सोचने के मजबूर हो गये कि आखिर अब उम्मीद करें तो किससे,, फर्जी पत्रकारिता को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय भी गंभीर है क्यों कि बेलगाम जानवर हो या इन्शान, या फिर मशीनरी हमेसा मुसीबत साबित होती है,, भारत सरकार द्वारा आर एन आई द्वारा पंजीकृत अखबार स्वीकृति से पूर्व अखबार मालिक से हलफ़नामा लेते है,, जिसमें प्रेस के लिये कुछ शर्ते होती हैं,, लेकिन उन शर्तों से बेखौफ़ होकर सोसल मिडिया प्लेट फॉर्म पर सिर्फ वीवर्स के लिए आज जो होड़ लगी है इसका खामियाजा तब समझ आता है जब फिजूल के विडिओ वायरल होते है,, जिला सूचना अधिकारी को चाहिये कि सोसल मिडिया पर चल रही चहल कडमी पर ध्यान आकृष्ट करते हुए यह पता करें कि क्या भारत सरकार ने इन्हे अनुमति प्रदान कि है,,? यदि नहीं तो इनके विरुद्ध कार्यवाही इसलिए जायज है क्योकि सोसल मिडिया के जरिये ये सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी के तहत अपनी बात रखने का हक़ रखते है यह बात भारतीय संबिधान के अनुच्छेद 19 ( A ) में है,, लेकिन जिन अखबारों का अंकन सही समय सीमा पर नहीं हुआ वे पत्रकारिता की परिधि में नहीं आते हैँ,, वर्ष 2004 मे फेसबुक लांच हुआ और वर्ष 2006 मे यू ट्यूब,, साथ ही वर्ष 2010 मे टिक टाक विजुअल और शार्ट -फॉर्म कन्टेट युग की शुरुआत हुई,, और शुरू हो गया  भारतीय  संबिधान के अनुरूप मिडिया को दिए गये अधिकारों प्रतिबद्धताओं का हनन,, यह अब बर्दास्त से बाहर है,, आर एन आई द्वारा पंजीकृत मिडिया संस्थान इस बात कतई बर्दास्त नहीं कर सकते इसलिए यह मुद्दा अब देश के जिम्मेदारो तक पहुंचाने हेतु सत्य स्वयं मजबूर है,,