गजब, हद करदी डी ऐम साहब ने
*डीएम की तानाशाही हमेसा से रही है चर्चा का विषय पहले भी कई बार कर चुके हाईकोर्ट की अवमानना*
जालौन(कदौरा) योगी सरकार भले ही आए दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अधिकारियों के पेंच कसती है लेकिन डीएम जालौन जैसे अधिकारियों के लिए यह महज एक औपचारिकता ही है जनपद जालौन के कदौरा निवासी पुष्पेंद्र कुमार की याचिक पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने जिलाधिकारी जालौन को सख्त आदेश देकर सदर तालाब
सहित अन्य तालाबो को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया था लेकिन महीने भर के बाद भी एनजीटी का आदेश बेअसर ही रहा और जिलाधिकारी ने अतिक्रमण कारियो को नोटिस जारी कर खानापूर्ति कर ली जिसके बाद नगरपंचायत अध्यक्ष कदौरा जमीर आलम द्वारा अतिक्रमण कारियो को विश्वास दिलाया गया कि यह नोटिस महज खानापूर्ति है जिसकी वजह लोगो के मुताबिक सदर तालाब में अतिक्रमण करने वाले 90% अतिक्रमण कारी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं जिनको जिलाधिकारी जालौन का संरक्षण प्राप्त है एनजीटी के आदेश की अवहेलना जिलाधिकारी के लिए कोई नई बात नही है इससे पहले भी जनपद के अन्य तालाबो के अतिक्रमण हटाने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना की कार्यवाही डीएम डॉक्टर मन्नान अख्तर पर हाईकोर्ट द्वारा की जा चुकी है ।
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