खाद्य आपूर्ति विभाग की मिली भगत से राशन डीलर करते हैं घोटाला ! हरीद्वार!
( जनता ने की प्रमुख सचिव एवं जिलाधिकारी से शीघ्र कार्यवाही की मांग )
स संपादक शिवाकांत पाठक !
कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवम् मुख्यमंत्री उत्तराखंड के द्वारा प्रत्येक राशन कार्ड धारक को 10 किलो गेहूं एवम् चावल देने का ऐलान हरीद्वार जिला खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा दरकिनार कर दिया गया प्रत्येक राशन कार्ड धारक से गेहूं, चावल के पैसे लिए गए और लिए जा रहे हैं अब यहां सोचने की बात है कि सरकार की घोषणाएं गलत हैं या फिर राशन डीलर गलत कर रहे हैं ? जनता तो पहले से ही डरी सहमी हुई है क्यों कि सैकड़ों वर्षों तक विदेशी लोगो द्वारा भारत में राज किया गया था ,, यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि प्रति माह राशन डीलरो द्वारा सैकड़ों लोगों को राशन नहीं दिया जाता तमाम दबंग राशन डीलर अपनी मन मर्जी से राशन की दुकान खोलते हैं , जिन्हें राशन नहीं दिया जाता उनका राशन जाता कहां है आटा चक्कियों या मिलों में और विभाग क्या करता है संबंधित सफलाई इंस्पेक्टर क्या इन सभी मामलों की बारीकी से जांच करता है , वहीं दूसरी ओर सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 के तहत सूचना मांगने पर विभाग के कुछ लोग फोन करते हैं की आवेदक के हस्ताक्षर नहीं हैं ! बेहद सोचनीय पहलू है कि सूचना ग्राही जो सूचना मांग रहा है वह स्वयं लिख रहा है तो फिर प्रार्थी या आवेदक के स्थान पर उसके हस्ताक्षर या नाम पता होगा ही फिर क्या वजह है जो कि उपरोक्त विभाग सूचना आवेदक को फोन करता है कि सिग्नेचर नहीं हैं ! इन्ही तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आवेदक ने प्रमुख सचिव उत्तराखंड एवम् न्याय प्रिय जिलाधिकारी हरीद्वार से मांग की है कि समुचित व्यवस्था एवम् कार्यवाही करने की कृपा करें !
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