सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना तौहीने अदालत !हरिद्वार।

 

( हाईवे पर स्थित अंग्रेजी शराब ठेका और साथ में ओवर रेटिंग)

स. संपादक शिवाकांत पाठक

 हरिद्वार रानीपुर झाल में अंग्रेजी शराब की दुकान पर मालिक की चांदी कट रही है। तो वहीं आबकारी विभाग की मेहरबानी रंग ला रही है। हरिद्वार जिले में अंग्रेजी शराब की दुकानें सरकार को पतीला लगा रही है, हरिद्वार में अंग्रेजी शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग का कोई पहला मामला सामने नही आया है, कई बार आबकारी विभाग को ओवर रेटिंग के बारे में ग्राहकों द्वारा जानकारी दी गई ग्राहक बड़ी उम्मीद से आबकारी विभाग अधिकारी को फोन कर कार्यवाही की मांग करता है, पर ग्राहक को क्या पता की जहां शिकायत की जा रही है उसी का वरद हस्त है !

मामला यहां पर उपभोक्ता का ही नहीं बल्कि हमारे देश की व्यवस्था का है जब जनता की जेब काटने की स्कीम बनाई जाती है तब सिस्टम में खोट साबित होता है 

ओवर रेटिंग इसलिए फलफूल रही है क्योंकि हमारे आला अधिकारियों तक बात पहुंच ही नहीं पाती जिले के आलाधिकारी वास्तव में वर्तमान समय पर एस एस पी एवम् जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय ने अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहकर जो छाप जनता के बीच छोड़ी है वह लिखी नहीं जा सकती फिर भी कुछ चंद लालची लोग ही हैं जो कि ईमानदार अधिकारियों की निष्पक्ष कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह साबित हो रहें हैं सत्य तो यही है कि आबकारी विभाग पूरी तरह अपने उत्तदायित्वों को तिलांजलि दे चुका है इस बात के तमाम उदाहरण जनता के सामने स्पष्ट रूप से हैं ! 

गौर करें👇👇

 उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें और बार खोलने पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध लगाने के आदेश का पालन हो रहा है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने ,हाईवे के 500 मीटर के दायरे में दुकानों पर शराब की बिक्री पर रोक का आदेश दिया था देखिए👇

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अप्रैल, 2017 से देश भर में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने राजमार्गों के किनारे शराब की सभी दुकानों को हटाने का आदेश दिया था !